– सन्देश घिमिरे

नेपाल विश्वकै जैविक विविधताले धनी देशमध्ये एक हो । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको प्राकृतिक सम्पदा, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन, जलाधार, दुर्लभ वन्यजन्तु र तीसँग जोडिएका वातावरणीय चुनौतीहरूले आज दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पहिलेभन्दा धेरै बढाएको छ । जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैविक विविधताको क्षय र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन आजका प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा हुन् । यस्ता चुनौती सामना गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २००८ देखि एम.एस्सी. इन बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने, विषय पढाइरहेको विश्वविद्यालय छ, विद्यार्थी छन्, स्नातक र अनुसन्धानकर्ता छन्, तर उनीहरूको विषयले अझै पनि सरकारी प्रणालीमा अपेक्षित मान्यता पाउन सकेको छैन ।

यो केवल एउटा शैक्षिक कार्यक्रमको समस्या होइन, यो राज्यको योजना र व्यवहारबीचको गम्भीर अन्तरविरोध हो । एकातिर सरकारले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, जलवायु अनुकूलन र जैविक विविधता संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेर घोषणा गर्छ; अर्कोतिर यही क्षेत्रमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने विषयलाई सरकारी सेवा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा स्पष्ट रूपमा स्थान दिन सक्दैन । यसले राज्यको नीतिगत असंगति उजागर गर्छ ।

बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्ट कुनै सामान्य विषय होइन । यसले सरकारी तथा गैरसकारी कार्यक्रम, अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, वातावरणीय परामर्श, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरण व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), जिआइएस तथा रिमोट सेन्सिङ, जलवायु परिवर्तन, अनुसन्धान तथा विद्यावारिधी, संरक्षण जीवविज्ञान, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, डेटा विश्लेषण र नीति निर्माणजस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा विशेषज्ञ तयार गर्छ । यस्ता दक्ष जनशक्ति नेपालजस्तो जैविक विविधतायुक्त देशका लागि विलासिता होइन, आवश्यकता हुन् ।

तर १८ वर्ष बितिसक्दा पनि स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले सरकारी सेवामा आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् । वातावरण निरीक्षक, वातावरण अधिकृत, संरक्षण अधिकृत वा सम्बन्धित सरकारी पदहरूमा आवेदन दिने बेला उनीहरूले आफ्नो विषय नै चिनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । अझ दुःखद कुरा विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नास्ट, आरपिजिसिएलजस्ता संस्थामा वातावरणसम्बन्धी पदका लागि विषयको नाम नै योग्यता सूचीमा नपर्दा आवेदन दिनसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसबीच अर्को बहस पनि उठेको छ बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्टका लागि छुट्टै विभाग आवश्यक हो कि होइन ? यो बहसको आफ्नै महत्व छ । कुनै पनि विषयको आफ्नै विभाग हुँदा त्यसको शैक्षिक पहिचान बलियो हुन्छ, अनुसन्धान विस्तार हुन्छ र संस्थागत नेतृत्व विकसित हुन्छ । तर अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विभागभन्दा पनि विषयको औपचारिक मान्यता र रोजगारीमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो । विभाग पछि पनि बन्न सक्छ, तर विद्यार्थीको भविष्य अहिले सुरक्षित हुनुपर्छ ।

यस विषयमा सम्बन्धित विभागीय नेतृत्व र विगतका प्रशासनिक संयन्त्रले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सुरुदेखि नै सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिएको भए, आजको अवस्था सायद फरक हुन सक्थ्यो । तर विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानको जिम्मेवारीबाट कोही पनि उम्किन मिल्दैन । आजका नेतृत्व, विश्वविद्यालय प्रशासन, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले समाधानमुखी पहल गर्नैपर्छ । आज बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूले उठाएको आवाज कुनै अतिरिक्त सुविधा माग्ने आन्दोलन होइन । उनीहरूले नयाँ कोटा, विशेष आरक्षण वा अनावश्यक विशेषाधिकार मागेका छैनन् । उनीहरूको माग अत्यन्त सामान्य र न्यायोचित छ । हामीले पढेको विषयलाई कानुनी र संस्थागत रूपमा मान्यता दिइयोस्, र सम्बन्धित पदहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने समान अवसर दिइयोस् । पूर्व विभागीय नेतृत्व र कार्यक्रम समन्वय पक्षले सुरुदेखि नै स्पष्ट रोडम्याप तयार नगरेको कारण  र द्यभ्ः का विद्यार्थीहरुले यसबीच विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने तथा विषयको कानुनी मान्यताका लागि पहल गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

नेपालले वातावरण संरक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्य, जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य छ । यदि त्यही जनशक्तिलाई राज्यले उपयोग गर्न सक्दैन भने त्यसको क्षति केवल केही विद्यार्थीको करियरमा सीमित रहने छैन; त्यसले राष्ट्रिय वातावरणीय शासन प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउनेछ । अहिले सरकार वातावरणसम्बन्धी कानुन र नियमावली संशोधनको चरणमा रहेको बताइन्छ । यही समय बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्टलाई सम्बन्धित सेवा, आयोग र सरकारी संरचनामा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो । सरकारले यो अवसर गुमाउनु हुँदैन । विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना स्नातकहरूको भविष्यप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।

कुनै पनि विषयको मूल्य त्यसको नामले होइन, त्यसले उत्पादन गर्ने ज्ञान र समाजलाई दिने योगदानले निर्धारण हुन्छ । बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्टले विगत १८ वर्षमा त्यस्ता सयौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ । अब उनीहरूलाई आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न होइन, आफ्नो ज्ञान प्रयोग गर्ने अवसर दिनुपर्ने समय आएको छ । राज्यले पढाइ सञ्चालन गर्ने, तर त्यसै पढाइको मूल्यांकन नगर्ने परम्परा अब अन्त्य हुनुपर्छ । बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूको आवाज वास्तवमा न्याय, समान अवसर र नीतिगत उत्तरदायित्वको आवाज हो । त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु राज्यकै हितमा हुनेछ ।