काठमाडौँ, १० बैशाख । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३’ का प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३’ लाई आज मन्त्रीसमक्ष बुझाएको हो ।
गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहसचिव देवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त रणनीतिमा विद्युतको आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
घरायसी उपकरणको प्रयोगमा विद्युतीय वस्तुलाई आकर्षण गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्याँसको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी, हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र एक हजार ५०० सय किलोवाट आवर पु¥याउन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।
ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति विद्युत महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसैगरी, उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ ।
रणनीतिले सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सहसचिव देवको संयोजकत्वको उक्त समितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्त, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जङ्गबहादुर डाँगी, विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविनराज सिंह, विद्युत प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीईद्धय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहनुभएको थियो ।
