काठमाडौँ, ५ साउन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र साझा स्वामित्व आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको परिणाममुखी सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी र समयबद्ध कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। ूनदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व हो,ू उहाँले भन्नुभयो।
नदीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगका लागि नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कानुन निर्माणमा सबै तहको अपनत्व हुने गरी प्रदेशका सुझावहरूलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
यस्तै, ुनवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकु ले स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, हरित हाइड्रोजन र सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन र कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न कुनै एक तहको सरकार मात्र नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बैठकमा जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने र पानीको गुणस्तर नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विकास, बाढी नियन्त्रण, र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी समन्वयको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
