काठमाडौँ, २१ बैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत श्रमिकको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले बैशाख १८ र १९ गते काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय परिषद्को निर्णय आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई खारेज गर्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड विरुद्ध रहेकाले तत्काल सच्याउन माग गर्नुभयो ।
“दलीय ट्रेड युनियनको नाममा सबै ट्रेड युनियन अधिकारलाई ध्वस्त पार्ने खेल सुरु भएको छ, जसको पहिलो प्रहार निजामती क्षेत्रबाट गरिएको छ, यो निर्णय तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ,”– उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष कुँवरले सरकारले सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर ट्रेड युनियन अधिकारमाथि रोक लगाएको भन्दै यसलाई ‘प्रजातन्त्र र मानव अधिकार विरोधी’ काम भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन नगरी डोजर लगाएर विस्थापित गर्ने कार्य उचित नभएको बताउनुभयो । वास्तविक सुकुम्बासीलाई समय नै नदिई आतंक सिर्जना गरेको उहाँको भनाई थियो ।
अध्यक्ष कुँवरले खाडी युद्ध र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले श्रमिकको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै श्रमिकलाई ‘रासन कार्ड’को व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने पाँच लाख युवालाई लक्षित गरी वार्षिक १० लाख युवालाई सीपमूलक तालिम र कम्तीमा पाँच लाखलाई स्वदेशमै रोजगारी सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
संविधानको धारा ४२ अनुसार श्रमिक, युवा र किसानको छुट्टै ’क्लस्टर’ बनाएर राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र निर्वाचनमा कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संस्था (आइटियुसि ब्रसेल्स)ले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो । उक्त संस्थामा हाल विश्वभर २० करोड सदस्य आवद्ध रहेको उहाँको भनाई छ ।
महासचिव राईले राष्ट्रिय परिषद्ले पास गरेका विभिन्न निर्णयलाई महासङ्घले प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढाउँदै लैजाने बताउनुभयो ।
