काठमाडौँ, १३ जेठ । नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको व्यवस्थित घरजग्गा व्यवसाय (रियल इस्टेट) अहिले नीतिगत जटिलताका कारण सङ्कटमा परेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
विगत ३० वर्षदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यस क्षेत्रले देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुका साथै हजारौँलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । तर, विस २०७६ सालदेखि लागू भएको जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो मर्कामा पारेको छ ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नियम अनुसार कुनै पनि कम्पनीले ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने र सोभन्दा बढी जग्गा भएमा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार उनीहरूको काम नै जग्गा किनेर, त्यसलाई विकास गरी घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्नु हो । जग्गा उनीहरूको लागि ‘स्टक’ जस्तै भएको र यसमा हदबन्दी लगाउँदा व्यापारिक चक्र नै रोकिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार घरजग्गा व्यवसाय रोकिँदा यससँग जोडिएका अन्य सयौँ उद्योगहरू पनि प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी डण्डी र सिमेन्ट उद्योगको खपत घटेको छ भने अदक्ष कामदारदेखि इन्जिनियरसम्मको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
यसका साथै, बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीले जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा बैँकको ब्याज मात्र तिरिरहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । किनको जग्गापनि पास नहुने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायी बताउँछन् । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई समेत जोखिममा पारेको देखिन्छ ।
घर वा अपार्टमेन्ट किनेका हजारौँ सर्वसाधारणले पनि पूर्ण भुक्तानी गरिसक्दा समेत जग्गाको स्वामित्व (पास) आफ्नो नाममा ल्याउन पाएका छैनन् । यसले गर्दा आम जनतामा मानसिक तनाव र आर्थिक असुरक्षा बढेको व्यवसायीको भनाई छ ।
आगामी बजेटमार्फत सरकारले यस समस्यालाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्ने व्यवसायीको ठूलो अपेक्षा छ । शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन र ठूला शहरको विकासका लागि ३० रोपनीको हदबन्दी व्यावहारिक नभएको भन्दै यसलाई खुकुलो पार्न र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिदबिक्रीमा सहजीकरण गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यदि यो नीतिगत गाँठो फुकाउने हो भने बैँक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा असुली हुने, नयाँ आयोजनाहरू सुरु हुने र देशको अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुने व्यवसायीहरूको विश्वास छ ।
