आइतबार, ०९ भदौ २०८१, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेट ट्रक लाइन महसुल विवाद कायमै रहेको छ । आइतवार बसेको समितिको बैठककमा अन्तिम निर्णय गर्ने बेला समिति सदस्यहरु वीच विवाद भएपछि डेडिकेटेट ट्रक लाइन महसुल विवादमा कुनै पनि निस्कषमा पुग्न सकेन। फेरी अर्को बैठकमा पुन छलफल हुने समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।
समितिले सहमतिका लागि भनी ६ बुँदा तयार गरेको थियो । तर सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने देखि अख्तियारमा लेखि पठाउनेसम्मका कुरा समावेश भएकाले समितिका सदस्यहरु वीच असहमति राखेर विरोध गरेपछि निर्णय गर्न नसकेको हो । समितिमा माओवादी र नेपाली काग्रेसका सांसदहरूले सभापति पोखरेलले तयार पारेको ६ बुँदे निर्देशनमा असहमति राखेका थिए । सभापति पोखरेलले २१ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नु भनी निर्देशन दिने तयारी गरेका थिए ।