२०८१ भदौ ६ गते
पोखरा । कांग्रेस–एमाले वीचको सत्ता समिकरण बनेको झण्डै दुई महिना भई सक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा भने समिकरण फेरबदल हुन सकेको छैन् । केन्द्र र सातै प्रदेशमा समान हैसियत लिएर दुई पार्टीको सरकार बनाउने सहमति भएको थियो। गण्डकीमा भने दुई पार्टीबीच कुरा नमिल्दा सरकार बिस्तार भएको छैन । विश्वासको मत लिँदा भोट दिएका नेपाल समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वत्रन्त्र सांसद राजिव गुरुङलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हटाउने पक्षमा देखिदैनन्। देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् भने स्वतन्त्र सांसद गुरुङ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री छन् ।
एमालेले दुवैलाई हटाउनुपर्ने अडान लिएको छ । उनीहरुलाई नहटाए कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने माग एमालेको छ । मुख्यमन्त्री चाहिँ मनाङे र देवकोटालाई सुरक्षित गरेर बाँकी मन्त्रालय बराबर भागबण्डा गर्ने योजनामा छन् । दुई दल आफ्ना अडानबाट टसमस नभएपछि मन्त्रालय संख्या छिनोफानो लगाउन बनेको कार्यदलले पनि निर्णय लिन सकेन । सरकारका विषयमा सबैखालको निर्णय लिने अधिकार अब दुई दलका नेताहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । दलका नेताहरुबीच पटक–पटक भेटघाट भएको छ तर सहमति जुटेको छैन ।
कांग्रेस दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या १० वटासम्म पुग्न सक्ने बताएका छन्। मन्त्रालयको संख्या हेरी भागबण्डा मिलाउने कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । ७ मन्त्रालय हुँदा २ र ९ मन्त्रालय हुँदा ३ वटा एमालेलाई दिने उनको भनाइ छ । ‘दुःखमा साथ दिएको व्यक्तिलाई अहिले धोका दिएर जान कांग्रेस सक्दैन । एमाले भएको भए पनि त्यही हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धन त विशेष परिस्थितिमा बनेको हो नि । कसरी छोडेर जान सकिन्छ । सरकारसँग अहिले नै बहुमत भएकोले एमालेको अडानले कुनै असर नपर्ने सांसदहरुले ढाडस दिएका थिए ।
