काठमाडौँ, १५ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा क्षेत्रका लागि रु दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
यो रकम प्रस्तावित कुल बजेटको १० दशमलव २८ प्रतिशत देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि रु दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएकामा अहिले शिक्षा क्षेत्रका लागि मात्रै रु सात खर्ब बजेट बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कायम थियो भने हाल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा परिवर्तन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रु चार अर्ब तीन करोड अलग्गै विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ । हाल विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । बजेटमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३÷८४ देखि एमबिबिएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि रु आठ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । सङ्गीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अन्तरराष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने, कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले खेलकुदमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने घोषणा गरेको छ । शिक्षामा अभिभावकीय सहयोग बढाउने, नवप्रवद्र्धन र सीप केन्द्रितमा लगानी बढाउने र विद्यालयमा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने, उच्चशिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति बढाउने, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, पाटनलाई विश्वविद्यालय बनाइने, बाल पोषण भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्ने, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि बेग्लै विद्यालय खोल्ने घोषणा गरिएको छ ।
