काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेटमार्फत विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि सारिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न रु ७० अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, लगानी बोर्डमार्फत करिब तीन हजार मेगावाटका आयोजना विकास गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने उहाँले घोषणा गर्नुभयो ।
आगामी वर्ष जलविद्युत् आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १,०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यससँगै मुलुकको कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, कुल ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । निर्माणका क्रममा रहेका तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली बी सम्पन्न गर्ने र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष संयन्त्र निर्माण गरी अगाडि बढाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।
यस्तै, एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा, २१० मेगावाटको चैनपुर–सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ र ७७ मेगावाटको घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।
यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आवभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खिम्ती–बारबिसे–काठमाडौं, हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी, न्यू दमौली–न्यू बुटवललगायत ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने योजना अगाडि सारिएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनतर्फ बुटवल–गोरखपुर तथा इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना अगाडि सारिएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना बजेटमा अगाडि सारिएको छ ।
कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने योजना बजेटमार्फत अगाडि सारिएको छ ।
ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न हेटौँडामा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, सुक्खा याममा हुने विद्युत् दबाब व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने सरकारको योजना छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन विस्तारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेका अनुसार, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणका लागि कुल रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आव थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । यससँगै कुल सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास गरिने छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार ६०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना अगाडि सारिएको छ ।
राधापुर सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना गर्ने, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडबक्र्स निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यी योजनाका लागि रु पाँच अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँके जिल्लाको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा थप पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । त्यसका लागि रु दुई अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि पुनःठेक्का गरी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिनेछ । सो आयोजनाका लागि चालु वर्ष रु दुई अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट थप हुने पानी उपयोग गर्दै बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । त्यसका लागि रु ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महाकाली सिँचाइ योजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गरिनेछ भने रानी–जमरा कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गर्ने योजना सरकारको छ ।
बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना तथा प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ योजनाबाट थप दुई हजार ३८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गरिनेछ । बाणगङ्गा सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना तथा मर्मत गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सुनसरी–मोरङ, चन्द्रनहर, कमला, नारायणी गण्डक, कोसी पम्पलगायत सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अनुमति
बजेटमार्फत निजी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार पाउने व्यवस्था हुने गरिएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उक्त माग गर्दै आएको थियो । त्यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र प्रसारण शुल्क लिएर व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, विद्युत् प्राधिरणको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण र विद्युत् व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर अहिलेसम्म निर्माण सुरू नभएका आयोजनाको अनुमति खारेज गरिनेछ । त्यस्तै, ‘टेक अर पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, १० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनाको तत्काल पिपिए गरिने योजना छ ।
