काठमाडौँ, २ वैशाख । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक मिलियन स्वीस फ्रान्क अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
बैठकले नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूला करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्नुका साथै आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९तेस्रो संशोधन० नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
