काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सडक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास र व्यावहारिक नीतिबिना यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नसकिने बताएका छन्।
शुक्रबार मेट्रो ट्राफिक एफएमको १४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। सरकारले विकसित मुलुकको सडक नीति र जरिवानाको सिको गरे पनि स्वदेशी धरातल र पूर्वाधारलाई भने उपेक्षा गरेको उनको आरोप छ।
‘पछिल्लो समय सडकमा जरिबानाको विषय निकै चर्चामा छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जरिबाना नलाग्ने होइन, तर नेपालको वास्तविक अवस्था नहेरी सिंगापुर, अमेरिका वा युरोपका सडक र नियमको सिधै नक्कल गर्नु उचित हुँदैन,’ अध्यक्ष सिटौलाले भने ।
उनले थपे, ‘सार्वजनिक यातायात सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित हामी आएका छौँ। तर आज लगानीकर्ता, कामदार र यात्रु–उपभोक्ता सबै असन्तुष्ट छन्। यसको मुख्य कारण नीति निर्माणमा कमजोरी र पूर्वाधारको अभाव हो।’
अध्यक्ष सिटौलाले कर्मचारीतन्त्र र सरकारलाई लक्षित गर्दै सिंगापुर, अमेरिका र युरोपका विकसित सडकको उदाहरण दिएर नेपालमा अव्यावहारिक नीति र नियम नलाद्न आग्रह गरे। सिंहदरबारमा बसेर बनाइने नीतिका कारण यातायात क्षेत्र भद्रगोल भएको दाबी गर्दै उनले पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरे।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २३ लाख मोटरसाइकलसहित करिब २६ लाख सवारी साधन गुड्ने तर सडकको क्षमता र पूर्वाधार भने अत्यन्तै कमजोर रहेको उनले औँल्याए।
सरकारसँग पहिले सडक र पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरे। पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर ठोस काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
प्रदेश सरकारहरू केवल राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको खेलमा अल्झिएको र सार्वजनिक यातायात सुधारको क्षेत्रमा कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको अध्यक्ष सिटौलाको टिप्पणी छ।
