Home ब्रेकिङ वजेटमार्फत श्रमिकलाई ‘रासन कार्ड’ उपलब्ध गराउन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको माग

वजेटमार्फत श्रमिकलाई ‘रासन कार्ड’ उपलब्ध गराउन नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको माग

0
18

काठमाडौँ, ११ जेठ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमार्फत श्रमिकलाई रासन कार्ड उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसले आज एक विज्ञप्तीमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रमिकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । युनियनले अर्थमन्त्रलाई १३ बुँदे सुझावपत्रमार्फत श्रमिकमैत्री बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले वजेटले मुख्य रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्नुपर्ने र महङ्गीका आधारमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभया ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकको पञ्जीकरण गरी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै, विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको र महङ्गी बढेको भन्दै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।

महासचिव राईले पश्चिम एशियामा भएको द्वन्द्वका कारण बढेको मूल्यवृद्धिको मारमा परेका श्रमिकलाई राहत दिन ‘रासन कार्ड’को व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताउनुभयो । यसैगरी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले अवकाश पाउँदा प्राप्त गर्ने उपदानमा लाग्ने १५ प्रतिशत करलाई हटाएर निजामती कर्मचारी सरह ५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा निरन्तरताका लागि सरकारका तर्फबाट पनि योगदान रहने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लागू १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेपछि श्रमिकको जीविकोपार्जनमा समस्या परेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी उक्त सेवा शुल्क पुनः कायम गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी, हालैका व्यवस्थापन कार्यबाट विस्थापित भएका वास्तविक श्रमजीवी सुकुम्वासीका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको प्याकेजसहितको राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने, एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर बापत संकलित रकम तत्काल कोषलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म श्रम प्रशासनको संरचना विस्तार गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Kathmandu Eco Hotel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here