काठमाडौँ, १५ जेठ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले जेटले श्रमिकका मुद्धालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
महासचिव राईले बजेटपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेटले श्रम र श्रमिकका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभएको हो ।
बजेटका केही बुँदा सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनमा आशंका रहेको र समग्रमा यो श्रमिकमैत्री हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले कुल बजेटको तुलनामा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अत्यन्तै न्यून भएको बताउनुभयो ।
महासचिव राईले विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि वर्तमान बजार महँगीको तुलनामा यो वृद्धि न्यायोचित नभएको उहाँको भनाइ छ। बढ्दो महँगीले श्रमिकको क्रयशक्ति घटाएको अवस्थामा यसले राहत दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, बजेटमा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह मान्ने, न्यूनतम ज्याला, बीमा र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीलाई अनिवार्य गर्ने जस्ता विषयहरू स्वागतयोग्य भए पनि ती व्यवहारमा लागू हुनेमा उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो।
अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न ुविशेष अभियानु सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि स्पष्ट बजेट विनियोजन नभएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। अभियान अहिले पनि चलिरहेको अवस्थामा थप बजेट र ठोस योजना बिना यो केवल नारामा मात्र सीमित हुने उहाँको ठहर छ।
आगामी पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधीकरणमार्फत श्रम विवाद शीघ्र समाधान गर्ने योजना स्वागतयोग्य भए पनि कार्यस्थल दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा अझै ुअमूर्तु रहेको उहाँले बताउनुभयो। साथै, श्रम रजिस्ट्रीमा श्रमिक र रोजगारदातालाई आबद्ध गर्ने योजना पनि स्पष्ट नभएको उहाँको टिप्पणी छ।
गोरखकाली रबर उद्योगसहित सात सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने नीतिलाई ट्रेड युनियन कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तर, देशको जीडीपीमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान पुर्याउने आप्रवासी श्रमिकका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिदिनुपर्ने माग बजेटले सम्बोधन नगरेकोमा राईले दुःख व्यक्त गर्नुभयो।
