काठमाडौं, १३ बैशाख । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक संरचना र कर प्रणालीका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न निजी क्षेत्र असक्षम रहेको बताएका छन् ।
महासंघको ८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले एमआरपी तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालमा एमआरपीको व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठाए । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र कति सक्षम छ भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी उद्योगी व्यवसायीको आजको टड्कारो विषय एमआरपी बनेको छ। के हामी एमआरपी लगाउन सक्छौँ ? सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एमआरपी कति आवश्यक छ ? एमआरपी लगाउन कति हामी सक्षम छौँ ? सरकारले यसलाई नीतिगत रूपले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई अध्ययन गरेर, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर लगाएको हो कि हचुवाको भरमा लगाएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’
सरकारले एमआरपी सम्बन्धी नीति अध्ययन र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ल्याएको हो कि हचुवाको भरमा लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उनले बताए।
महासंघ एमआरपीको सैद्धान्तिक विरोधी नभए पनि कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । वर्तमान कर प्रणाली, उच्च भन्सार दर, न्यून विजकीकरण र व्यापक चोरी पैठारीका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा रहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा एमआरपी लागू गर्न नसकिने प्रस्ट पारे । यसका लागि निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच समन्वय गरेर विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘वर्तमान कर प्रणाली र भन्सारको दरबन्दीका कारण हामी एमआरपी लगाउन असक्षम भएका छौँ। न्यून विजकीकरणमा सामान आउँछ, भन्सार दर उच्च छ, चोरी पैठारी व्यापक छ। व्यापक छलफलमार्फत मात्रै यो लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,’हामी सरकारको विरोधी होइनौँ, दुई तिहाइको सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ तर सरकारले लिएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कतिको सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूलाई निश्चित समयसीमा उपलब्ध गराई कालोसूचीबाट हटाउन पनि माग गरे । यसो गर्दा सरकार, व्यवसायी र बैंक सबैलाई फाइदा पुग्ने उनको ठहर छ ।
अव्यवहारिक भन्सार मूल्यांन र भन्सार दरबन्दीका कारण अवैध व्यापारले प्रश्रय पाएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार कर घटाउन सरकारसँग आग्रह गरे। रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण र उपभोक्ता अधिकारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेको उनले बताए ।
