काठमाडौँ, २५ चैत । सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका चारवटै विषयगत समितिले आ–आफ्नो नेतृत्व पाएको छ । उक्त सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मङ्गलबार चारवटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध हुनुभएको थियो ।
निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरी, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति जयन्तीदेवी राई, विकास, आर्थिक मालिमा तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकाया हुनुहुन्छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उहाँहरूलाई शपथ गराउनुभयो । शपथलगत्तै उहाँहरूले आ–आफ्नो समितिमा पुगेर पदबहाली गर्नुभयो । पदबहाली गर्ने क्रममा समिति कार्य क्षेत्रभित्र रही देश र जनताकाहितका लागि कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
समाजका विभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय उक्त सभामा हाल पुरुष ३५ र महिला २२ जना सदस्य रहनुभएको छ । राष्ट्रियसभामा हाल नेपाली कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई, मनोनित दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक÷एक सदस्य हुनुहुन्छ ।
समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, अनुभवी र परिपक्व व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने यस सभालाई संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सीमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रको सुदृढीकरणका लागि यो सभाले विशिष्ट योगदान दिँदै आएको छ ।
यसैबीच, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भाग लिने सदस्यहरूले राष्ट्रिय हितका लागि दलबीच मेलमिलाप, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । बैठकको विशेष समयमा सदस्यहरूले सबै राजनीतिक दल र नेताले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सदस्यहरूले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय सच्याउन, जेनजी आन्दोलनको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, एसियामा भएको द्वन्द्वले मुलुकमा महँगी बढेको र जनजीवन प्रभावित भएकाले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन, भ्रष्टचार नियन्त्रण, बढ्दो आयात र महँगी नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँहरूले रुग्ण तथा बन्द उद्योगको सञ्चालन, सन्तुलित पराष्ट्र नीति, सामाजिक न्याय कायम, जनताको हितअनुसार संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पहल सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलहरूको मात्रै उपस्थित भए पनि मन्त्रिमण्डलको समावेशी चरित्र, सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलगायत वर्तमान सरकारका कतिपय सुरुआती प्रयासबारे प्रशंसा भएको थियो । उहाँहरूले जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता अनुरूप लोकतन्त्र र सुशासन प्रवर्द्धनको अभियानलाई ठिक ढङ्ग नबढाएमा आफूहरूले त्यसको खबरदारी गर्ने बताउनुभयो ।
विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सुनिलबहादुर थापा, नारायणदत्त भट्ट, विष्णुकुमारी सापकोटा र खम्बहादुर खाती, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का जयन्तीदेवी राई, सुरेश आले मगर, भुवनबहादुर सुनार, नेकपा ९एमाले०का सांसद सम्झना देवकोटा, मीनासिंह रखाल र रोश्नी मेचे, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिद, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले वक्ताका रूपमा भाग लिनुभयो ।
यसअघि बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सदस्यहरूले मध्यपूर्व एशियाको द्वन्द्वकाकारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिकीमा परेका मूल्यवृद्धिको चपेटा र प्रभावबारे सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिनुभयो । उहाँहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, बलात्कार र हिंसाका घटनामा दोषी देखिएमाथि कडा कारबाही गर्न तथा पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
बैठकमा भाग लिने सदस्यहरूले खेतीबालीका लागि समयमै मल, बीउ र अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न र कृषि बालीमा हानी पुर्याउने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्न, कर्णालीका विषय अब बजेट र भाषणमा होइन योजना कार्यान्वयन ल्याउन तथा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गर्नुभयो ।
वर्डफ्लुका कारण कुखुरापालक किसान मर्कामा परेको जनाउँदै सांसदहरूले किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । शून्य समयमा सदस्यहरू धर्मेन्द्र पासवान, गीता देवकोटा, मिनासिंह रखाल, रेखाकुमारी झा, ललितजङ्ग शाही, सोमनाथ पोर्तेलले भाग लिनुभयो ।
सभाको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा करिब एक घण्टा ४५ मिनेट सञ्चालन भएको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिकारूपमा मन्त्री रावल र महिला, बालिबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । करिब एक घण्टा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्को मर्यादामा हेरफेरसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत २७ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः१५ बस्नेछ ।
