काठमाडौँ, १५ बैशाख । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसेले आज विज्ञप्ती जारी गरी संसद स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।
सरकारको उक्त निर्णय प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भएको कांग्रेसले बताएको छ । प्रवक्ता चालिसेले यस्ता खाले प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।
सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसले जनाएको छ । संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति भएको बताएको छ ।
“यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रीत गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,”– कांग्रेसद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भएतापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको कांग्रेसले जनाएको छ । उक्त कार्य संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत भएको कांग्रेसले बताएको छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
