काठमाडौँ, ७ जेठ। खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवेदन आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगका एक अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको हो।
चार सदस्यमध्ये एक पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
इच्छुक उम्मेदवारले ऐनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । आवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विकास सहायता तथा प्राविधिक समन्वय महाशाखामा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
यसअघि आयोगका अध्यक्षसहित चार सदस्य ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन्।
सूचना प्रकाशित भएपछि अबको आवश्यकता विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारी बजार र दिगो नियमनमार्फत समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् क्षेत्रको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताए।
उनले आयोगको भूमिका महसुल निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षण, सेवा प्रदायकको दिगोपन र दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए। कर्णालीका ग्रामीण भान्सादेखि तराईका औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्मलाई समेट्ने गरी ऊर्जा बजारको संरचना निर्माण गर्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकार आयोगको स्वतन्त्र भूमिका र कार्यादेशप्रति गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगको विश्लेषण र सुझावले मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने बताए। सरकार उच्च क्षमता भएका व्यक्तिहरूको खोजीमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने बताए।
‘नेपालमा नियमन भनेको यथास्थितिको व्यवस्थापन होइन, उदीयमान विद्युत् अर्थतन्त्रको संरचना निर्माण गर्नु हो । हामी यस्ता महिला तथा पुरुषहरूको खोजीमा छौँ, जोसँग प्राविधिक गहिराइ र नीतिगत परिकल्पना दुवै होस्, र जो हाम्रो ऊर्जा भविष्यको आगामी दशकलाई परिभाषित गर्ने प्रश्नहरू समाधान गर्ने सामर्थ्य राखुन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
