काठमाडौँ, ५ जेठ । सरकारले उर्जा क्षेत्रमा निजी सहभागीतामार्फत उर्जायुक्त समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत उत्पादन प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको हो । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उर्जामार्फत समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि उक्त नीतिलाई अगाडि सारिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्न ऊर्जामा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरिने र अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारका लागि दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गरिने बताएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतको माध्यमबाट उज्यालो पु¥याउने सरकारको योजना रहेको छ ।
नेपाललाई ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ हब बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ । ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र रासायनिक मल जस्ता रणनीतिक उद्योगलाई कर–भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत दर र पुँजी प्रोत्साहन प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, यातायात क्षेत्रमा ग्रिन हाइड्रोजनको प्रयोग विस्तार गर्न पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ ।
यसैगरी, सम्पूर्ण क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ, सशक्त जल व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत तराई–मधेसमा भूमिगत जलस्रोत र पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा पु¥याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुराना सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार र पुनस्र्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । जल उत्पन्न प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रको विस्तार र बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने नीतिमा समेटिएको छ ।
यस्तै, नदीलाई सभ्यता र संस्कृतिको आधारमा संरक्षण गर्न वैज्ञानिक अध्ययन गरिने भएको छ । नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्दै जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटनलाई समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू निर्माण गरिने बताइएको छ । सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ कदम चाल्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति समेत मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।
