काठमाडौँ, २६ चैत । अहिले नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि चलाइएको धरपकडले राज्यको विधि, कानुन र लोकतान्त्रिक मर्यादामाथि सिधै प्रहार गरिरहेको छ । भीआईपी पक्राउ गर्ने नाममा कानुनलाई खुला रूपमा तामेलीमा राखिएको छ ।
कानुनी शासनको अवमूल्यन गर्ने यो शैली साधारण शासकीय विचलन होइन । यो सुनियोजित राजनीतिक दमनको संकेत हो । दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार र जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिले यस्तो वातावरण सिर्जना गरेको छ कि न्यायालयसमेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा उभिन नसकेको देखिन्छ । अदालतले कानुन र न्यायलाई स्वतन्त्र आँखाले हेर्नुपर्ने हो तर अहिलेको परिस्थितिले उसले समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब महसुस गरिरहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको गिरफ्तारीलाई हेर्दा त फौजदारी न्याय प्रणालीको न्यूनतम प्रक्रियालाई पनि ख्याल गरिएको देखिँदैन । उनलाई बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासबाट अकस्मात् पक्राउ गरिन्छ, जसरी कुनै खतरनाक अपराधीलाई समातिन्छ । पक्राउ गर्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफैले जारी गरेको तथाकथित ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ देखाउँछ ।
अदालतबाट विधिवत् पक्राउ अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रियालाई उसले ठाडै बेवास्ता गरेको छ । पक्राउ गरिसकेपछि मात्र उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइन्छ र त्यसपछि अदालतबाट थुनामा राख्ने म्याद थप गरिन्छ ।
खड्का शारीरिक रूपमा अस्वस्थ छन् । उनी चिकित्सकको निगरानीमा अस्पतालमा उपचाररत छन् । यस्तो अवस्थामा पनि राज्यको अमानवीय व्यवहार रोकिएको छैन । उनले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका छन् तर सरकारले सर्वोच्च अदालतसमेतलाई जालझेलमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
अदालतले मागेका कागजातहरू जानाजान नपठाउने, विभिन्न बहानामा सुनुवाइ लम्ब्याउने गरिरहेको छ । यी सबै क्रियाकलापहरूले एउटा स्पष्ट उद्देश्य देखाउँछन्स् जसरी भए पनि खड्कालाई थुनिरहने, दुःख दिने र मानसिक रूपमा ताडन दिने ।
औपचारिक रूपमा हेर्दा खड्कालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । तर वास्तविकतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निर्देशनमा सीआईबी परिचालित भएको देखिन्छ । यहाँ सबैभन्दा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्छ । किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनले २०८० चैत ३० गतेयता उक्त विभागलाई प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकार नै दिएको छैन ।
त्यसलाई केवल सल्लाहकार र समन्वयकर्ताको भूमिकामा सीमित गरिएको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत प्रहरीका सम्बन्धित निकायहरूले नै गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा विभागको निर्देशनमा सीआईबीले पक्राउ गर्नु र विभागले आफैँ अनुसन्धान गर्छु भन्नु दुवै गैरकानुनी हर्कत हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीका अलावा न्याय परिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सेना, वन तथा भू(संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरोलाई अधिकार दिइएको छ ।
यी कुनै पनि निकायलाई बाइपास गरेर दीपक खड्कामाथि विभाग स्वयंले अनुसन्धान अघि बढाउन खोज्नु भनेको कानुनको बर्खिलाप त हुँदै हो, अनुसन्धान गर्ने गराउनेको बदनियतपूर्ण कदम पनि हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।
अझ अनुसन्धान नै गर्ने हो भने पनि यीमध्ये कुनै पनि निकायलाई ‘हेडहन्ट’ शैलीमा व्यक्तिहरूलाई निशाना बनाएर धरपकड गर्ने अधिकार छैन । कुनै पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सम्बन्धित व्यक्तिले अर्को सम्बद्ध फौजदारी अपराध गरेको प्रमाण वा आधार हुनुपर्छ । यस्तो आधारबिना गरिएको गिरफ्तारी सिधै शक्तिको दुरुपयोग कहलिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कुनै राजनीतिक सफाया गर्ने औजार होइन । यो क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गर्ने वा राज्य शक्ति देखाउने माध्यम पनि होइन । यसको मूल उद्देश्य गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रक्रियालाई रोक्नु हो र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी हुन नदिनु हो । भूमिगत अर्थतन्त्रले औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा पार्ने असरलाई नियन्त्रण गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट आएको जस्तो देखाउन त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाउने, रूपान्तरण गर्ने वा आर्थिक कारोबारमार्फत छिपाउने प्रक्रियालाई जनाउँछ । सामान्यतः कानुनले निषेध गरेका माध्यमहरूबाट कमाएको आम्दानीलाई विभिन्न बहानामा ‘चोख्याउने’ प्रयास नै शुद्धीकरण हो । यस्तो कार्यमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर जटिल र बहुस्तरीय प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले अवैध धनको पहिचान, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने एकीकृत प्रणाली विकास गरेको हुन्छ ।
तर यहाँ विधि एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर । राज्यलाई शंका लागेको छ भने विधिसम्मत तरिकाले सम्पत्तिको छानबिन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक पदमा बसिसकेको व्यक्तिको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली संवैधानिक आयोग अख्तियार हामीसँग छँदै छ । यतिले नपुगेर यो सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनेको पनि छ ।
तर ती निकायलाई पनि नकुरी एउटा सहसचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालय मातहतको संयन्त्र परिचालन गरी राजनीतिक नेतामाथि निशाना दागिएको छ । कुनै प्रमाण(कागज जुटाउने कष्ट पनि नगरी रातारात पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने हतारो गरिएको छ ।
पहिला पक्राउ गर्ने र पछि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्ति कानुनी राज्यको होइन, निरंकुश शासनको विशेषता हो । यस्तो व्यवहारले वर्तमान सरकारको नियतमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गर्छ ।
दीपक खड्काको सन्दर्भमा हेर्दा उनी कुनै आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति होइनन् । उनी एक स्थापित व्यवसायी हुन्, जसका कम्पनीहरू यहीँ सञ्चालनमा छन् । उद्योगहरू राज्यकै निगरानीभित्र छन् । उनले सयौँ नेपालीलाई रोजगारी दिएका छन्, नियमित रूपमा राजस्व तिरेका छन् र पर्यटनमार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका छन् ।
यदि उनीमाथि सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आशंका छ भने त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत हुनुपर्ने हो । अख्तियार एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसको कारबाहीमा प्रतिशोध वा राजनीतिक आग्रहको आरोप लाग्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।
तर अर्थ मन्त्रालय मातहतको एउटा विभागलाई प्रयोग गरेर विपक्षी दलका नेताहरूको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने खेल खेलिएको हो भने त्यो केवल एक व्यक्तिमाथिको आक्रमण होइन, यो त लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको प्रहार हो । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने नेपालको लोकतन्त्र शक्तिको केन्द्रीकरण, राजनीतिक प्रतिशोध र कानुन दुरुपयोगको बाटोमा अघि बढ्दैछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अब कुनै हिचकिचाहट रहँदैन । (वर्णन मिडियाबाट)
